Unified Pension Scheme 2025 केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई pension योजना है, जिसका उद्देश्य NPS (National Pension System) की जगह एक सुनिश्चित पेंशन व्यवस्था प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई है और इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।
यह article आपको Unified Pension Scheme 2025 से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी देगा, जिसमें शामिल हैं: eligibility criteria, योजना के लाभ, नए नियम और आवेदन की प्रक्रिया।
Unified Pension Scheme 2025 क्या है
Unified Pension Scheme 2025 सरकार द्वारा प्रस्तावित एक retirement-focused योजना है जिसमें शामिल कर्मचारियों को fixed monthly pension दी जाएगी। इसमें सरकार और कर्मचारी दोनों योगदान देंगे, और सेवा पूरी होने के बाद नियमित पेंशन दी जाएगी।
यह योजना खासकर उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो NPS के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब वे सुरक्षित और सुनिश्चित पेंशन व्यवस्था चाहते हैं।
Unified Pension Scheme 2025 के मुख्य लाभ
इस योजना के तहत सरकार और कर्मचारी दोनों के contributions से एक pooled fund बनाया जाएगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी।
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कर्मचारी की अंतिम basic salary के औसतन 50 प्रतिशत तक पेंशन दी जाएगी।
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कम से कम ₹10,000 प्रति माह की guaranteed pension प्राप्त होगी यदि सेवा 10 वर्ष से अधिक की रही हो।
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यदि कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उनके spouse को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी।
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कर्मचारियों को investment managers चुनने की आज़ादी होगी (government या private fund managers)।
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सरकार का कुल योगदान 18.5 प्रतिशत (10% नियमित + 8.5% pooled fund) होगा।
Unified Pension Scheme 2025 के लिए पात्रता
इस योजना के अंतर्गत वही कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं जो कुछ विशेष मानदंडों को पूरा करते हों:
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वर्तमान में NPS में शामिल केंद्र सरकार के कर्मचारी।
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वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं और कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं।
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ऐसे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं।
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NPS में शामिल कर्मचारी के spouse (मृत्यु होने की स्थिति में), यदि पात्रता पूरी करते हों।
आवेदन की प्रक्रिया
Unified Pension Scheme 2025 में शामिल होने के लिए कर्मचारी को निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
Existing कर्मचारियों के लिए:
वे 30 जून 2025 तक फॉर्म A2 भरकर अपने विभाग को जमा करें।
नए कर्मचारियों के लिए:
उनके पास नियुक्ति के 30 दिनों के अंदर फॉर्म A1 भरकर opt-in करने का विकल्प है।
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए:
यदि वे 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं और 31 मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं, तो वे फॉर्म B2 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
Spouse के लिए:
फॉर्म B6 भरना अनिवार्य होगा यदि वे pension के लिए पात्र हैं।
आवेदन Online और Offline दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। Online आवेदन के लिए कर्मचारी NPS CRA Portal पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
Unified Pension Scheme 2025 और NPS के बीच अंतर
Unified Pension Scheme 2025 को NPS से बेहतर विकल्प इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें सुनिश्चित पेंशन दी जाती है। आइए एक नजर डालते हैं दोनों के प्रमुख अंतर पर:
| विशेषता | Unified Pension Scheme 2025 | NPS (National Pension System) |
| पेंशन की गारंटी | हाँ (₹10,000 न्यूनतम) | नहीं |
| सरकार का योगदान | 18.5 प्रतिशत | 10 प्रतिशत |
| निवेश का विकल्प | उपलब्ध | उपलब्ध |
| जोखिम स्तर | कम | मध्यम से उच्च |
Unified Pension Scheme 2025 से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश
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एक बार इस योजना को चुनने के बाद वापस NPS में लौटना संभव नहीं है।
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अगर समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं किया गया, तो आप स्वतः NPS के अंतर्गत माने जाएंगे।
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स्वैच्छिक resign देने वाले या सेवा से निकाले गए कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
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योजना के तहत लाभ तभी मिलेगा जब कर्मचारी ने 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा की हो।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न: क्या मैं NPS छोड़कर Unified Pension Scheme 2025 को चुन सकता हूं?
उत्तर: हाँ, लेकिन केवल एक बार opt-in किया जा सकता है और यह निर्णय irrevocable होगा।
प्रश्न: क्या private sector के कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है।
प्रश्न: क्या spouse को भी pension का लाभ मिलेगा?
उत्तर: हाँ, कर्मचारी की मृत्यु होने पर spouse को कुल pension का 60% मिलेगा, यदि eligibility criteria पूरे हों।
निष्कर्ष
Unified Pension Scheme 2025 उन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शानदार अवसर है जो रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित और स्थायी पेंशन चाहते हैं। यह योजना NPS की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और स्थायी विकल्प प्रदान करती है।
यदि आप पात्र हैं तो देर न करें और 30 जून 2025 से पहले आवेदन अवश्य करें। इससे आपका भविष्य वित्तीय रूप से सुरक्षित होगा और रिटायरमेंट के बाद जीवन सरल एवं सुलभ रहेगा।